Electric Vehicle Subsidy Yojana: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण अब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. आम जनता इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित हो रही है. ऐसे में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी एक योजना शुरू की है. इस योजना का नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना है. इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी. इलेक्ट्रिक व्हेकिल के इस्तेमाल और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना एक अहम कदम है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सरकार की तरफ से दी जाती है सब्सिडी
पर आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार ने अब इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया है. यानि अब यदि आप कोई इलेक्ट्रिक व्हेकिल खरीदते हैं तो आपको गाड़ी खरीदना बहुत महंगा पड़ने वाला है. सरकार ईवी की खरीद पर FAME 2 सब्सिडी को 31 मार्च तक ही लागू करेगी. हालाकि इसके जगह पर सरकार ने एक नई स्कीम कों शुरू किया है. यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक चार महीने के लिए संचालित की जाएगी. भारत सरकार की हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इस नई योजना को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन स्कीम 2024 (EMPS) के नाम से लॉन्च किया है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे लोग
पेट्रोल डीजल के आसमान छुती कीमतों के कारण अब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें और पेट्रोल और डीजल के वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल न करें. इसके लिए सरकार ने Electric Vehicles Subsidy Yojana की शुरुआत की थी जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हेकिल खरीदने के लिए सरकार सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है. पर अब इस योजना का दूसरा चरण 31 मार्च 2024 तक ही संचालित हुआ जिसके बाद सरकार ने इस सब्सिडी योजना को बंद कर दिया.
1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना हो गया महंगा
ऐसे में 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना महंगा हो गया. इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बाइक पर इस योजना के तहत काफी छूट मिल सकती थी पर अब इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. EMPS यानि Electric Mobility Promotion Scheme सरकार की एक नई स्कीम है जिसे इलेक्ट्रिक व्हेकिल सब्सिडी योजना (FAME 2) को बंद करने के बाद क्रियान्वित किया गया है. पर पुरानी योजना के तहत भी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही थी. इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना ग्राहकों को प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की छूट (सब्सिडी) का लाभ देती है.
फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना फॉर्मसरकार लाई एक और नई योजना
इस योजना का उद्देश्य 3.33 लाख दोपहिया वाहनों को समर्थन देना है. वहीं योजना के तहत छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) पर 25,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. बड़े तिपहिया वाहनों पर इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देती थी, लेकिन अब ये लाभ मिलने बंद हो जाएंगे. इसके बाद भारत सरकार ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए Electric Mobility Promotion Scheme पेश की है. इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाती है और ईवी सेक्टर को सरकार के इंसेंटिव से प्रोत्साहन मिलता है.
